समुद्री शैवाल की खेती: सतत विकास से जुड़े G20 के एजेंडे को ज़मीन पर उतारने का सशक्त उपाय

NIKHIL SHARMA | NUPUR BAPULY

टास्कफोर्स 6: एक्सीलरेटिंग एसडीजीज़: एक्सप्लोरिंग न्यू पाथवेज़ टू द 2030 एजेंडा

सार

आज दुनिया के सामने अनेक सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां मुंह बाये खड़ी हैं. ये पॉलिसी ब्रीफ इन चुनौतियों के निपटारे के लिए संभावित समाधान के रूप में समुद्री खरपतवार या समुद्री शैवाल (seaweed) की खेती को बढ़ावा देने का प्रस्ताव करता है. बेशक़ समुद्री खरपतवार का कई तरह से इस्तेमाल होता है. इनका खाद्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, साथ ही उर्वरक, जैव ईंधनों, प्लास्टिक के विकल्पों, पशु चारे, फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन और कार्बन को अलग करने या निकासी (sequestering) में भी इनका प्रयोग किया जाता है. इतना ही नहीं समुद्र तटीय इकोसिस्टम्स में प्राथमिक जीवाश्म उत्पादन के प्रमुख घटकों में समुद्री शैवाल शामिल है. बग़ैर मेरुदंड वाले जीवों (invertebrates), मछलियों, स्तनधारियों और पक्षियों के आवास और आश्रय-स्थल के रूप में ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र (ecology) में अटूट किरदार निभाता है.

G20 के खाते में वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 84 प्रतिशत हिस्सा है और दुनिया के कुल समुद्री तट का तक़रीबन आधा हिस्सा इसकी पहुंच में है. ऐसे में ये समूह एक संगठित और समन्वित रणनीति के ज़रिए समुद्री खरपतवार की खेती में एक आदर्श परिवर्तनकारी क़वायद में रफ़्तार भर सकता है. अगर समूह के सदस्यों की ओर से मज़बूत नीतिगत हस्तक्षेप किए जाएं तो समुद्री शैवाल का ये विकल्प सतत विकास लक्ष्योंa में से अनेक मक़सदों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

  1. चुनौती

हमारी पृथ्वी को संकट में डालने वाले प्रमुख मसलों के बारे में आज काफ़ी हद तक आम सहमति बन हो चुकी है. चाहे कोई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक चुनौतियों[i] की बात करे या सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का संदर्भ ले, समग्र और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना आज सबकी सहमति वाला क्षेत्र बन चुका है. अगर सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को क्रियान्वित करना है, तो कई क्षेत्रों पर तत्काल ध्यान देना होगा. इनमें जलवायु परिवर्तन को कम करना, ग़रीबी के स्तर में कटौती, रोज़गार के अवसर मुहैया कराना (विशेष रूप से महिलाओं के लिए), खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ ज़मीन के ऊपर और पानी के नीचे जैव विविधता का संरक्षण करना शामिल हैं.[ii]

आज ताज़े-मीठे पानी की वैश्विक कमी, खेती के लिए कृषि योग्य भूमि की ग़ैर-मौजूदगी और सिंचाई के लिए जलाशयों पर ज़बरदस्त दबाव का वातावरण बना हुआ है. ये हालात कुपोषण से निपटने और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती से पार पाने को लेकर विकल्प ढूंढे जाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं. ऐतिहासिक रूप से, मानव जाति को जो संसाधन भूमि से हासिल नहीं हुए हैं उनकी प्राप्ति के लिए उसने महासागरों का रुख़ किया है. वैश्विक आबादी का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा महासागरों के 50 किलोमीटर के दायरे के भीतर निवास करता है.[iii] जनसंख्या विस्फोट-और उनके भरण-पोषण की ज़रूरतों ने-एक समय प्रचुरता वाला स्थान रह चुके इन इलाक़ों की समुद्री जैव विविधता को खोखला कर दिया है. जलवायु परिवर्तन और समुद्री प्रदूषण ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है.

महासागरों और उनके भीतर फलता-फूलता जीवन अपरिवर्तनीय (irreversible) बदलावों की कगार पर है. ऐसे में सभी देशों द्वारा एक ऐसे मॉडल पर विचार करने और उसे अपनाने के लिए संगठित प्रयास किए जाने की दरकार है, जो अधिक टिकाऊ ‘ब्लू इकोनॉमी’ की बुनियाद तैयार करते हों![iv] समुद्री शैवाल या खरपतवार इस गुत्थी का जवाब हो सकता है.

समुद्री शैवाल, समुद्री माइक्रोएल्गी हैं जो उथले और पथरीले तटीय जल में उगते हैं. हालांकि ये शब्दावली एक ग़लत नाम (misnomer) है, क्योंकि खरपतवार आम तौर पर ऐसे पौधे होते हैं जो उस स्थान को ही नुक़सान पहुंचाते हैं जहां वो उगते हैं. हालांकि असाधारण गुणों से लैस इन चमत्कारी पौधों यानी शैवालों को व्यापक उपयोगों के लिए काम में लाया जाता है. इनमें खाद्य, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि के साथ-साथ संभावित नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग शामिल हैं. इसे 21वीं सदी का मेडिकल फूड भी कहा जाता है.[v] पिंगमेंटेशन यानी रंग के आधार पर समुद्री शैवाल अनेक प्रकार के हो सकते हैं:

बेहद सूक्ष्म फाइटोप्लांकटन से लेकर केल्प यानी समुद्री घास के विशाल ‘जंगलों’ तक फैले समुद्री शैवाल (जिनमें से केवल कुछ हज़ार प्रजातियों की ही पहचान हो पाई है) पृथ्वी के ऑक्सीजन के लगभग आधे हिस्से का उत्पादन भी करते हैं.[viii] समुद्री वन्य जीवन में भले ही अब तक इनको उचित अहमियत नहीं मिल पाई है लेकिन ये वैश्विक मसलों की एक व्यापक श्रृंखला के निपटारे में मदद करने की क्षमता रखते हैं. ये क़वायद SDG 1 (ग़रीबी उन्मूलन), 2 (भुखमरी का ख़ात्मा), 8 (सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास), 10 (असमानताओं में कमी), (टिकाऊ शहर और समुदाय), 12 (ज़िम्मेदारी भरा उपभोग और उत्पादन), 13 (जलवायु कार्रवाई) और 14 (पानी के नीचे जीवन) को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं.

समुद्री शैवाल की खेती के अनेक फायदे हैं. इनमें:

ये समुद्री शैवाल के कुछ प्रत्यक्ष उपयोग हैं. बहरहाल, नीतिगत सिफ़ारिशों के लिए उन मापदंडों पर समुद्री शैवाल की खेती के प्रभाव का आकलन करना ज़रूरी है जो प्रत्यक्ष उपयोगों से परे हैं. इनमें:

समुद्री शैवाल की खेती के SDG-13 और SDG-14 में सकारात्मक योगदान की शुद्ध क्षमता काफ़ी प्रभावपूर्ण है. यही वजह है कि जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट ने रोकथाम से जुड़ी रणनीति के रूप में समुद्री शैवाल की खेती पर “आगे शोध करने और ध्यान देने” की सिफ़ारिश की है.[xx]

  1. G20 की भूमिका

G20 विश्व की 65 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी का प्रतिनिधि है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 84 प्रतिशत का योगदान देता है. वहीं, G20 के सदस्य देश दुनिया के 79 फ़ीसदी कार्बन उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार हैं.[xxi] इतना ही नहीं G20 में ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दोनों का प्रतिनिधित्व है, जिसमें स्थलाकृतियों (topographies), अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों, जातीयताओं, वनस्पतियों और जीवों का एक व्यापक दायरा शामिल है. दिलचस्प रूप से G20 के सदस्य देश एक और सामान्य विशेषता साझा करते हैं- वो है समुद्र तट की मौजूदगी (जब यूरोपीय संघ के देशों को एक गुट के रूप में माना जाता है), लिहाज़ा वो समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना को समझते हैं. इसके अलावा इस दशक के अंत तक महासागरीय अर्थव्यवस्था के सालाना 3 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है.[xxii]

यूरोपीय संघ के भीतर सिर्फ़ ज़मीनी सरहदों से घिरे चंद देशों को छोड़कर G20 के सदस्य देश, दुनिया के समुद्र तटों के 45 प्रतिशत हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं.[xxiii] इससे संकेत मिलते हैं कि समुद्री शैवाल की खेती की प्रचुर संभावना मौजूद है. इसके साथ ही यह अनुमान भी लगाया गया है कि दुनिया के प्रमुख समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों का 60 प्रतिशत हिस्सा नष्ट हो चुका है. इससे उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में भारी कमज़ोरी आ गई है.[xxiv] बहरहाल, सामुद्रिक पर्यावरण पर दबाव कम करने के लिए G20 की ओर से पहले से ही कुछ प्रयास किए जा रहे हैं. इनमें समुद्री कचरे को कम करने और समुद्र के संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करने से जुड़ी क़वायदें शामिल हैं.

विकास कार्य समूह मॉडल[xxv] का लक्ष्य G20 की संबद्धता और समन्वय को मज़बूत करना है. इस मॉडल का उपयोग करके किया गया एक संगठित प्रयास, समुद्री शैवाल को अपनाने और उसके पैमाने को कामयाब ढंग से बढ़ाने की क़वायद को सुविधाजनक बना सकता है.

  1. G20 के लिए सिफ़ारिशें

बेलगाम जलवायु परिवर्तन के अपरिवर्तनीय (irreversible) प्रभावों को रोकने को लेकर हाल ही में कई मंचों से आह्वान किए गए है. ऐसे में समुद्री शैवाल की खेती जैसे वैकल्पिक तरीक़ों का पड़ताल से जुड़ी क़वायद की तात्कालिकता बढ़ गई है. ये उपाय पहले से ज़्यादा टिकाऊ भविष्य का रास्ता साफ़ कर सकती है. G20 के मंच का लाभ उठाकर इस उद्योग को तेज़ी से विकसित करना संभव है. इस कड़ी में क्षेत्रीय बारीक़ियों को ध्यान में रखते हुए आसानी से स्थानीयकृत (localised) किए जा सकने वाले उपायों को अमल में लाया जा सकता है. नीतिगत तौर पर दख़ल के व्यापक प्रयास नीचे दिए गए हस्तक्षेपों पर केन्द्रित हैं:

इन प्रयासों के बावजूद समुद्री शैवाल की खेती में आंतरिक रूप से कई जटिलताएं शामिल हो सकती हैं. इनसे नियामक बाधाओं की आशंकाएं बढ़ सकती हैं, जो इस उद्योग के विकास और इसे अपनाए जाने के रास्ते में अड़चनें बन सकती हैं. हालांकि ऐसे सटीक हस्तक्षेप मुहैया करना मुश्किल है जिन्हें G20 के हरेक सदस्य राष्ट्र की बारीकियों को संदर्भित किए बिना लागू किया जा सकता हो!, बहरहाल, एक ऐसा ढांचा उपलब्ध करना संभव है जो उन व्यापक क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है, जिनमें दख़ल दिए जाने की आवश्यकता होती है. स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेपों से इन आंतरिक चुनौतियों से निपटने में लाभ मिल सकता है.

एट्रिब्यूशन: नूपुर बापुली और निखिल शर्मा, “सीवीड कल्टिवेशन एज़ ए मीन्स टू रिएलाइज़ द G20 एजेंडा फॉर सस्टेनेबिलिटी,” T20 पॉलिसी ब्रीफ, मई 2023

a इसमें SDG-1 (ग़रीबी से मुक्ति), SDG-2 (भुखमरी का ख़ात्मा), SDG-8 (सम्मानजनक रोज़गार और आर्थिक वृद्धि), SDG-10 (असमानता में कमी), SDG-11 (टिकाऊ नगर और समुदाय), SDG-12 (ज़िम्मेदार उपभोग और उत्पादन), SDG-13 (जलवायु कार्रवाई), और SDG-14 (पानी के नीचे जीवन) शामिल हैं.

b इस कड़ी में तंज़ानिया एक अहम उदाहरण है. ख़ासतौर से ज़ंज़ीबार द्वीप 1930 के दशक से ही समुद्री शैवाल की खेती करता आ रहा है. वहां की सरकार द्वारा नीतिगत मोर्चे पर दिए गए तमाम दख़लों से ज़ंज़ीबारी समुदाय के जीवनस्तरों में सुधार आया है. साथ ही किसानों को आर्थिक फ़ायदा भी पहुंचा है. समुद्री शैवाल की खेती के विकास से महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली है, जिससे महिला सशक्तिकरण में काफ़ी योगदान हुआ है. ज़्यादा ब्योरे के लिए देखें फ्लॉवर ई. मसुया, “द इम्पैक्ट ऑफ सीवीड फार्मिंग ऑन द सोसियोइकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़ ऑफ ज़ंज़ीबार, तंज़ानिया,” वर्ल्ड एक्वॉकल्चर, (06 सितंबर 2011); जॉर्जिया डि जोंग क्लेंडर्ड आदि, “एडेप्शन ऑफ सीवीड फार्मर्स इन ज़ंज़ीबार टू द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज,” अफ्रीकन हैंडबुक ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, (21 मई 2021). भारत के मामले में.

[i] United Nations (UN), “Global Issues,” UN, Accessed 25 March 2023.

[ii] Organization for Economic Co-operation and Development and United Nations, “G20 Contribution to the 2030 Agenda,” OECD and UN, 2019.

[iii] Douglas Broom, “Only 15% of the World’s Coastlines remain in their Natural state,” World Economic Forum, 2022.

[iv] The Intergovernmental Panel on Climate Change, “Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6),” IPCC, Accessed 8 May 2023.

[v]  Ministry of Science & Technology, Government of India.

[vi] Food and Agriculture Organization, “Introduction to Commercial Seaweeds,” FAO, Accessed 31 March 2023.

[vii] “Introduction to Commercial Seaweeds”

[viii] National Ocean Services, National Oceanic and Atmospheric Administration, US Department of Commerce, Government of the United States of America, “What is Seaweed?,” 2023.

[ix] “Sea Vegetables: The Science of Seaweeds,” The University of Maine, Cooperative Extension, Accessed 22 May 2023.

[x] Silvia Lomartire et al, “An Overview of the Alternative Use of Seaweeds to Produce Safe and Sustainable Bio-Packaging,” MDPI (18 March 2022).

[xi] Diane Nelson, “Feeding Cattle Seaweed Reduces their Greenhouse Gas Emissions 82 Percent,” College of Agricultural and Environmental Science, UC Davis, March 17, 2021.

[xii] P. V. Subba Rao and Chellaiah Periyasamy, “Biodiversity, Conservation and Medicinal uses of  Seaweeds: The glimpses,” Springer-Link, (4 April 2020).

[xiii] Karuna Nagula et al., “Biofuels and bioproducts from seaweeds,” ScienceDirect, (2022).

[xiv] Leonel Pereira, “Seaweeds as Source of Bioactive Substances and Skin Care Therapy—Cosmeceuticals, Algotheraphy, and Thalassotherapy,” MDPI, November 22, 2018.

[xv] Carlos M Duarte et al., “Can Seaweed Farming Play a role in Climate Change Mitigation and Adaptation?,” Frontiers in Marine Science, April 12, 2017.

[xvi] Phoebe Recine, et al., “A case for seaweed aquaculture inclusion in U.S. nutrient pollution management,” ScienceDirect, July 2021.

[xvii] Wouter Visch et al., “Environmental impact of kelp (Saccharina latissima) aquaculture,” ScienceDirect, June 2020.

[xviii] Xi Xiao et al., “Seaweed farms provide refugia from ocean acidification,” ScienceDirect, July 1, 2021.

[xix] NOAA Fisheries, National Oceanic and Atmospheric Administration, US Department of Commerce, Government of the United States of America, “Seaweed Aquaculture,” 2020.

[xx] N L Bindoff et al., “Changing Ocean, Marine Ecosystems, and Dependent Communities,” IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, Accessed 3 April 2023.

[xxi] Rosamond Hutt and Timothy Conley, “What is the G20?,” We Forum, 2022.

[xxii] “OECD Work in Support of a Sustainable Ocean,” OECD, 2022.

[xxiii] “G20 Agenda,” We Forum, Accessed 1 April 2023, https://www.weforum.org/ocean-20/g20-agenda

[xxiv] “G20 Contribution to the 2030 Agenda”

[xxv] “G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development,” G20 2016 China, Accessed 28 March 2023.

[xxvi] Alex Brown, “Seaweed Farming has vast Potential- (But good luck getting a permit),” Stateline, March 7, 2022.

[xxvii] Department of Fisheries, Government of India, “Seaweed Cultivation”.